GST Counselling Meeting हाल ही में 55वीं जीएसटी काउंसलिंग बैठक का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य देश की कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना, व्यापारिक समुदाय को सहूलियत देना और आम जनता को राहत प्रदान करना है।
जीएसटी काउंसलिंग का उद्देश्य
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों की समीक्षा करना, समस्याओं को हल करना और कर प्रणाली को अधिक युक्तिसंगत बनाना था। साथ ही, बैठक में पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
चावल पर जीएसटी में कटौती
फोर्टीफाइड राइस कर्नल, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित होते हैं, पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।चिकित्सा सेवाओं पर राहत
थेरेपी सेवाओं को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा और चिकित्सा सेवाएं अधिक सुलभ होंगी।
बैंक शुल्क पर जीएसटी खत्म
बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले दंडात्मक शुल्क पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह फैसला आम जनता और व्यापारिक संस्थानों के लिए राहत भरा है।
इलेक्ट्रिक वाहन और पुरानी कारों पर जीएसटी
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और पुरानी कारों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है: