लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission की चर्चा ने उत्साहित कर दिया है। सातवें वेतन आयोग को लगभग दस साल होने वाले हैं, और परंपरागत रूप से अगला वेतन आयोग जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
न्यूनतम सैलरी में भारी उछाल की उम्मीद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है। यानी सैलरी में करीब 92% की बढ़ोतरी। साथ ही, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये होने की संभावना है।
यह बदलाव सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं रहेगा। महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हित में बड़े फैसले ले सकती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और महंगाई के असर को कम किया जा सकेगा
इस बार केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इस संबंध में कोई घोषणा हो सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बजट के दौरान इस पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है।
पिछली बार कितना समय लगा था
जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट को फाइनल करने में करीब 18 महीने लगे थे। इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस बार भी यह प्रक्रिया 2026 से शुरू होने की संभावना है। रिपोर्ट फाइनल करने और उसे लागू करने में लगने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए इंतजार को थोड़ा लंबा बना सकता है।
DA (महंगाई भत्ता) का भी इंतजार
जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते (DA Hike) को लेकर भी कर्मचारियों को उम्मीदें हैं। अब तक इसका अपडेट नहीं आया है, और इसे लेकर कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में अतिरिक्त राहत मिलेगी।