68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 42 लाख पेंशनर्स को मिलेगा शानदार तोहफा 7th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 7th Pay Commissionलिए एक बड़ी खबर आई है। सरकार के द्वारा प्रस्तावित एक नई वेतन वृद्धि योजना से देशभर के 68 लाख कर्मचारियों और 42 लाख पेंशनर्स को जबरदस्त फायदा होने वाला है।तो, क्या है ये खबर? आइए, इसे विस्तार से जानें।

हाल ही में, कर्मचारियों के लिए एक शानदार अपडेट आया है। सरकार अब कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना तक वृद्धि कर सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी लाभ देगी, और इसे कर्मचारी हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो, क्या इस बढ़ी हुई वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, आइए जानें।

68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 42 लाख पेंशनर्स को मिलेगा शानदार तोहफा 7th Pay Commission
68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 42 लाख पेंशनर्स को मिलेगा शानदार तोहफा 7th Pay Commission

वेतन में होने वाली वृद्धि

वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। छठे वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था, और उसमें 158% की वृद्धि की गई थी। अब अगर सरकार इस बार वेतन वृद्धि में 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% तक बढ़ सकता है, यानी वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है! इस मामले पर अभी भी कई चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यह अनुमानित लाभ है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है

फिटमेंट फैक्टर दरअसल वह प्रतिशत होता है, जिसे सरकार कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए लागू करती है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव दिया है, जो यदि लागू हुआ, तो कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी।

पेंशन में भी होगी जबरदस्त वृद्धि

इस बढ़ी हुई फिटमेंट फैक्टर का असर कर्मचारियों की पेंशन पर भी पड़ेगा। वर्तमान में पेंशनरों को 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल रही है, लेकिन इस नई योजना के अंतर्गत यह बढ़कर ₹25,000 प्रति माह तक जा सकती है। यही नहीं, यह योजना रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी।

8वें वेतन आयोग की संभावनाएं

बात करें 8वें वेतन आयोग की, तो अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि सरकार 2025-26 के बजट में इसका ऐलान कर सकती है। कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्रियों और कैबिनेट सचिव से बैठकें की हैं। अगर यह वेतन आयोग बनता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

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