7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को लेकर अब 56% तक बढ़ने की संभावना कन्फर्म हो गई है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
महंगाई भत्ते में 56% तक की बढ़ोतरी
नवंबर 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़े 144.5 पर स्थिर रहे। हालांकि, DA स्कोर में 0.49% की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 55.54% तक पहुंच गया। इसे राउंड ऑफ कर सरकार इसे 56% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। संभावना है कि यह वृद्धि जनवरी 2025 से लागू होगी।
महंगाई भत्ता (DA) के फायदे
- महंगाई से राहत: बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने में आसानी।
- सैलरी में सुधार: हर महीने की आय में सीधा इजाफा।
- पेंशन में बढ़ोतरी: रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
- आर्थिक स्थिरता: खर्च और बचत दोनों में सुधार।
AICPI इंडेक्स: महंगाई भत्ते का आधार
महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होता है, जो पिछले 6 महीनों (जुलाई-दिसंबर) के औसत पर निर्भर करता है। नवंबर 2024 तक AICPI के आंकड़े 144.5 पर स्थिर रहे हैं, जिससे DA 55.54% तक पहुंच गया है।
- दिसंबर 2024 के आंकड़े 31 जनवरी 2025 तक आएंगे, लेकिन अभी तक 56% डीए तय माना जा रहा है।
डीए को कब लागू किया जाएगा?
सरकार की योजना के अनुसार, 56% महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम घोषणा मार्च 2025 में होली के आस-पास होने की संभावना है।
महंगाई भत्ते से सरकारी खजाने पर असर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर भी होगा। अनुमान है कि डीए बढ़ने से सरकारी खर्च में हजारों करोड़ रुपए का इजाफा होगा।